15 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, UPI ट्रांजैक्शन पर आम ग्राहकों (Customers) को कोई GST या टैक्स नहीं देना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18% GST आपके द्वारा भेजे गए पूरे पैसों पर नहीं लगता है, बल्कि यह GST केवल उस सर्विस फीस (MDR) पर लगता है जो बैंक या पेमेंट एग्रीगेटर व्यापारी से वसूलते हैं।
नए UPI और GST चार्जेज का स्ट्रक्चर:
| ट्रांजैक्शन का प्रकार | मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) | 18% GST किस पर लगेगा? |
| आम लेन-देन (P2P - दोस्तों/परिवार को) | कोई चार्ज नहीं (Free) | कोई GST नहीं |
| ₹2,000 तक का मर्चेंट पेमेंट | कोई चार्ज नहीं (Free) | कोई GST नहीं |
| ₹2,000 से ऊपर का मर्चेंट पेमेंट (P2M) | 0.4% (अधिकतम ₹300 तक) | केवल MDR अमाउंट पर |
| छोटे व्यापारी (₹1 लाख/महीने तक की लिमिट) | कोई चार्ज नहीं (Free) | कोई GST नहीं |
| पेट्रोल पंप, रेलवे, टेलीकॉम, बीमा | फ्लैट ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन (₹2000 से ऊपर) | ₹5 के MDR पर (यानी 0.90 पैसे) |
यह चार्ज कैसे काम करता है (उदाहरण):
मान लीजिए आप किसी बड़े शोरूम में UPI के जरिए ₹10,000 का पेमेंट करते हैं:
- आपके बैंक खाते से केवल ₹10,000 ही कटेंगे।
- व्यापारी पर 0.4% MDR लगेगा: ₹10,000 का 0.4% = ₹40
- सरकार इस ₹40 की फीस पर 18% GST लेगी: ₹40 का 18% = ₹7.20
- इस पूरे ट्रांजैक्शन में व्यापारी को कुल ₹47.20 का भुगतान अपनी जेब से करना होगा।
व्यापारियों और ग्राहकों के लिए मुख्य बातें:
- ग्राहकों से वसूली नहीं: सरकार और NPCI के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार यह चार्ज (MDR या GST) ग्राहकों से नहीं वसूल सकता है।
- ITC क्लेम (Input Tax Credit): जो व्यापारी GST नेटवर्क के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे MDR पर चुकाए गए इस 18% GST का अपनी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम कर सकते हैं, जिससे यह उनके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं बनेगा।
- छोटे व्यापारियों को छूट: जिन छोटे दुकानदारों या सब्जी वालों के पास महीने में UPI QR कोड के जरिए ₹1 लाख तक का ही पेमेंट आता है, उन्हें पूरी तरह से जीरो-एमडीआर (Zero-MDR) फ्रेमवर्क में रखा गया है।
यह बदलाव केवल पेमेंट ईकोसिस्टम (बैंकों और ऐप्स) की लागत को कवर करने के लिए लाया गया है, और इसका असर आम जनता के रोजमर्रा के UPI इस्तेमाल पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
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